Σύμφωνα με το νέο Κώδικα, η διαμεσολάβηση του Εισαγγελέα αφορά τα κακουργήματα για τα οποία προβλέπονται ποινές μέχρι 10 χρόνια κάθειρξη, ενώ στους κανόνες της συνδιαλλαγής δεν μπορούν να υπαχθούν αδικήματα που τιμωρούνται με βάση το νόμο περί καταχραστών του δημοσίου
Αναλυτικότερα εδώ