Κάθε καθεστώς έχει τα Μέσα του
Κάθε καθεστώς έχει τα Μέσα του
Των Μαρινίκης Αλεβιζοπούλου και Αυγουστίνου Ζενάκου
Η αφόρητη πλέον κοινοτοπία «θα τα καταφέρουμε» που επαναλαμβάνουν τα στελέχη της κυβέρνησης ως μάντρα εδώ και τόσο καιρό είναι προφανώς ο κεντρικός άξονας των κυβερνητικών ελιγμών και στην ΔΕΘ. Και γιατί όχι; Η αντίσταση που συναντούν από τα ΜΜΕ – τους εντεταλμένους, υποτίθεται, ελεγκτές τους – είναι ισχνή.
Η πρώτη, και ως τέτοια ασφαλώς πολυαναμενόμενη, εμφάνιση του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στο Δημαρχείο της πόλης. Το πρόγραμμα περιλάμβανε μια πρώτη συνάντηση με τον δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη και στη συνέχεια σύσκεψη με παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης.
Το αστυνομοκρατούμενο σκηνικό είναι πια γνωστό. Κλούβες, ένστολοι και μη αστυνομικοί είναι ακροβολισμένοι σε κάθε γωνία της πόλης και ασφαλώς τόσο γύρω όσο και μέσα στο δημαρχείο η παρουσία τους ήταν κάτι περισσότερο από αισθητή. Δημοτικοί υπάλληλοι, ωστόσο, αλλά και μέλη του ΠΑΜΕ κατόρθωσαν το πρωί να πραγματοποιήσουν συμβολική κατάληψη του κτηρίου. Κρέμασαν πανό, φώναξαν αντικυβερνητικά συνθήματα, κόλλησαν χαρτιά στις τζαμαρίες με το χειρόγραφο μήνυμα «είστε ανεπιθύμητοι».
Όσο πλησίαζε η ώρα άφιξης του πρωθυπουργού οι δημοσιογράφοι πολλαπλασιάζονταν. Οι αστυνομικοί είχαν ορίσει το μέρος στο οποίο θα τοποθετούνταν τόσο οι κάμερες όσο και οι φωτογράφοι (οι οποίοι, σε πείσμα της τέχνης της φωτογραφίας, απαγορεύεται να κινούνται!), απέναντι από την είσοδο του κτηρίου. Και αφού βεβαιώθηκαν ότι στέκονται όλοι στις θέσεις τους, φρόντισαν να βάλουν τον Γ. Παπανδρέου από την πλαϊνή σκάλα. Από εκεί χαιρέτησε με το χέρι στην καρδιά ο πρωθυπουργός μας τους συγκεντρωμένους υπό τους ήχους συνθημάτων και γιουχαϊσμάτων. Οι συγκεντρωμένοι αποχώρησαν αλλά τα μέτρα ασφαλείας εντάθηκαν σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα, ώστε να μας ζητήσουν ταυτότητα στο πεζοδρόμιο.
Οι ώρες περνούσαν και κάθε τόσο κάποιος διέρρεε «θα κρατήσει τουλάχιστον άλλη μία ώρα». Και, κάπως έτσι, στις 17.30, κατέβηκε η εκπρόσωπος του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, μας μάζεψε γύρω της και έθεσε προς «διαβούλευση» τον τρόπο με τον οποίο θα κοινοποιηθεί η δήλωση του πρωθυπουργού, καθώς, όπως είπε, «επάνω δεν χωράτε όλοι, ο χώρος είναι μικρός».
Και συνέχισε: «Εξάλλου βρίσκεται ήδη η κάμερα της ΕΡΤ και το ΑΠΕ, οπότε θα σταλεί το υλικό σε όλα τα κανάλια. Όσο για τα έντυπα, μόλις γίνει η δήλωση θα την πληκτρολογήσουμε και θα σας τη μοιράσω».
«Αφού δεν χωράμε εμείς επάνω γιατί δεν κατεβαίνει εκείνος κάτω;» ρωτήσαμε.
«Εσύ τι είσαι; Είσαι δημοσιογράφος;» αντιγύρισε - στον ενικό - η εκπρόσωπος. «Υπάρχει και η εναλλακτική να ορίσετε μεταξύ σας τέσσερα άτομα και να τα μεταφέρουν στους υπόλοιπους».
«Επιτρέψτε μου και πάλι.» επιμείναμε. «Δεν είναι λογικότερο αντί να μας ζητάτε να κονταροχτυπηθούμε με τους συναδέλφους για το ποιος θα ανέβει, να κατέβει ο πρωθυπουργός κάτω;»
«Ντίνα μου, εγώ λέω να μην ανέβει κανείς» σπεύδει και διασώζει την εκπρόσωπο μία συνάδελφος.
«Κι εγώ το ίδιο λέω» απεφάνθη η Ντίνα κι έφυγε.
Το χειρότερο είναι, φυσικά, πως όλα τούτα έχουμε καταντήσει να μας φαίνονται περίπου φυσιολογικά. (Συνάδελφος μας έθεσε το ερώτημα ανενδοίαστα: «Γιατί κάνετε αφελείς ερωτήσεις;») Και, πράγματι, αρκεί να αγοράσετε μια εφημερίδα σήμερα για να μάθετε πώς ο πρωθυπουργός και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης συζήτησαν χθες για τον «δύσκολο δρόμο» που πρέπει να πάρει η χώρα, καθώς και για τις οινοπαραγωγικές καινοτομίες της οικογένειας Μπουτάρη. (Εντάξει, υπήρξε και «στιγμή έντασης» που πυροδότησε εκπρόσωπος παραγωγικού φορέα της πόλης και την κατέστειλε – ποιος άλλος; – ο Ευάγγελος Βενιζέλος.) Και τι άλλο θα μπορούσατε να θέλετε να μάθετε; Αυτά διένειμε στα ΜΜΕ η κυβέρνηση, αυτά θα διαβάσετε.
Γι’ αυτό, επειδή όλα τούτα έχουμε καταντήσει να μας φαίνονται φυσιολογικά, η πρόσβαση στη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού είναι αυστηρά ελεγχόμενη. Δεν μας κάνει ασφαλώς μεγάλη εντύπωση που ένα Μέσο με τις επιλογές του The Press Project δεν αποκτά πρόσκληση για τη συνέντευξη Τύπου, παρότι τη ζήτησε. Θα μας έκανε εντύπωση να είχε αποκτήσει, σε μια συνέντευξη Τύπου όπου η διαδικασία είναι ότι ακόμη και αν εγκριθεί μια πρόσκληση, ο δημοσιογράφος υποχρεούται να υποβάλει την ερώτησή του εκ των προτέρων, ώστε ο πρωθυπουργός να είναι ενήμερος. Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση θα μας έκανε να είχε αποκτήσει πρόσκληση σε μια συνέντευξη Τύπου, η οποία μεταφέρθηκε από το Βελλίδειο στις αποθήκες του λιμανιού, όπου η πρόσβαση μπορεί να ελεγχθεί πραγματικά με δρακόντειο τρόπο και όπου οι μη εγκεκριμένοι δημοσιογράφοι δεν θα μπορούν να περάσουν ούτε σε απόσταση.
Ωστόσο, επειδή είμαστε μάλλον αθεράπευτα αφελείς, επιμένουμε: Πού πήγε εκείνη η απλή ιδέα ότι μια κυβέρνηση δημοκρατικά εκλεγμένη υπερασπίζεται την πολιτική της απέναντι σε ελεύθερες ερωτήσεις; Γιατί χρειάζεται να υποβληθούν; Γιατί χρειάζεται σενάριο; Δεν γνωρίζει ο πρωθυπουργός αρκετά καλά τις λεπτομέρειες της πολιτικής που εφαρμόζει, δεν έχει λάβει υπόψη του τις αντιρρήσεις και δεν έχει απαντήσεις γι’ αυτές, δεν είναι σε θέση να εξηγήσει από στήθους τις επιλογές της κυβέρνησής του;
Παρόλα αυτά τα ΜΜΕ έρχονται σε μια πόλη που φρουρείται από χιλιάδες σιδηρόφρακτους αστυνομικούς, εποχούμενες ειδικές ομάδες που οργώνουν την πόλη, εκατοντάδες κλούβες, κανόνια νερού και φράχτες, και δέχονται πειθήνια να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους νωρίτερα. Δέχονται να πάρουν γραπτώς τις δηλώσεις ενός πρωθυπουργού που δεν τολμά καν να εγκαινιάσει τη ΔΕΘ για να μην διακινδυνεύσει να αποδοκιμαστεί και αποδέχεται δια του πληρεξουσίου του υπουργού τις ευλογίες του Μητροπολίτη. Ίσως να χειροκροτήσουν κιόλας.
Πάντως, με χειροκροτήματα ή μη, το μέλλον αυτής της δημοσιογραφίας δεν διακρίνεται ιδιαίτερα ανθηρό: πολύ σύντομα και άλλες, δεκάδες, απολύσεις επίκεινται σε μεγάλο εκδοτικό συγκρότημα, ενώ άλλα τις αποφεύγουν προς στιγμήν μόνο και μόνο επειδή δεν πληρώνουν τους εργαζομένους τους. Λυπάται κανείς;
Η αφόρητη πλέον κοινοτοπία «θα τα καταφέρουμε» που επαναλαμβάνουν τα στελέχη της κυβέρνησης ως μάντρα εδώ και τόσο καιρό είναι προφανώς ο κεντρικός άξονας των κυβερνητικών ελιγμών και στην ΔΕΘ. Και γιατί όχι; Η αντίσταση που συναντούν από τα ΜΜΕ – τους εντεταλμένους, υποτίθεται, ελεγκτές τους – είναι ισχνή.
Η πρώτη, και ως τέτοια ασφαλώς πολυαναμενόμενη, εμφάνιση του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στο Δημαρχείο της πόλης. Το πρόγραμμα περιλάμβανε μια πρώτη συνάντηση με τον δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη και στη συνέχεια σύσκεψη με παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης.
Το αστυνομοκρατούμενο σκηνικό είναι πια γνωστό. Κλούβες, ένστολοι και μη αστυνομικοί είναι ακροβολισμένοι σε κάθε γωνία της πόλης και ασφαλώς τόσο γύρω όσο και μέσα στο δημαρχείο η παρουσία τους ήταν κάτι περισσότερο από αισθητή. Δημοτικοί υπάλληλοι, ωστόσο, αλλά και μέλη του ΠΑΜΕ κατόρθωσαν το πρωί να πραγματοποιήσουν συμβολική κατάληψη του κτηρίου. Κρέμασαν πανό, φώναξαν αντικυβερνητικά συνθήματα, κόλλησαν χαρτιά στις τζαμαρίες με το χειρόγραφο μήνυμα «είστε ανεπιθύμητοι».
Όσο πλησίαζε η ώρα άφιξης του πρωθυπουργού οι δημοσιογράφοι πολλαπλασιάζονταν. Οι αστυνομικοί είχαν ορίσει το μέρος στο οποίο θα τοποθετούνταν τόσο οι κάμερες όσο και οι φωτογράφοι (οι οποίοι, σε πείσμα της τέχνης της φωτογραφίας, απαγορεύεται να κινούνται!), απέναντι από την είσοδο του κτηρίου. Και αφού βεβαιώθηκαν ότι στέκονται όλοι στις θέσεις τους, φρόντισαν να βάλουν τον Γ. Παπανδρέου από την πλαϊνή σκάλα. Από εκεί χαιρέτησε με το χέρι στην καρδιά ο πρωθυπουργός μας τους συγκεντρωμένους υπό τους ήχους συνθημάτων και γιουχαϊσμάτων. Οι συγκεντρωμένοι αποχώρησαν αλλά τα μέτρα ασφαλείας εντάθηκαν σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα, ώστε να μας ζητήσουν ταυτότητα στο πεζοδρόμιο.
Οι ώρες περνούσαν και κάθε τόσο κάποιος διέρρεε «θα κρατήσει τουλάχιστον άλλη μία ώρα». Και, κάπως έτσι, στις 17.30, κατέβηκε η εκπρόσωπος του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, μας μάζεψε γύρω της και έθεσε προς «διαβούλευση» τον τρόπο με τον οποίο θα κοινοποιηθεί η δήλωση του πρωθυπουργού, καθώς, όπως είπε, «επάνω δεν χωράτε όλοι, ο χώρος είναι μικρός».
Και συνέχισε: «Εξάλλου βρίσκεται ήδη η κάμερα της ΕΡΤ και το ΑΠΕ, οπότε θα σταλεί το υλικό σε όλα τα κανάλια. Όσο για τα έντυπα, μόλις γίνει η δήλωση θα την πληκτρολογήσουμε και θα σας τη μοιράσω».
«Αφού δεν χωράμε εμείς επάνω γιατί δεν κατεβαίνει εκείνος κάτω;» ρωτήσαμε.
«Εσύ τι είσαι; Είσαι δημοσιογράφος;» αντιγύρισε - στον ενικό - η εκπρόσωπος. «Υπάρχει και η εναλλακτική να ορίσετε μεταξύ σας τέσσερα άτομα και να τα μεταφέρουν στους υπόλοιπους».
«Επιτρέψτε μου και πάλι.» επιμείναμε. «Δεν είναι λογικότερο αντί να μας ζητάτε να κονταροχτυπηθούμε με τους συναδέλφους για το ποιος θα ανέβει, να κατέβει ο πρωθυπουργός κάτω;»
«Ντίνα μου, εγώ λέω να μην ανέβει κανείς» σπεύδει και διασώζει την εκπρόσωπο μία συνάδελφος.
«Κι εγώ το ίδιο λέω» απεφάνθη η Ντίνα κι έφυγε.
Το χειρότερο είναι, φυσικά, πως όλα τούτα έχουμε καταντήσει να μας φαίνονται περίπου φυσιολογικά. (Συνάδελφος μας έθεσε το ερώτημα ανενδοίαστα: «Γιατί κάνετε αφελείς ερωτήσεις;») Και, πράγματι, αρκεί να αγοράσετε μια εφημερίδα σήμερα για να μάθετε πώς ο πρωθυπουργός και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης συζήτησαν χθες για τον «δύσκολο δρόμο» που πρέπει να πάρει η χώρα, καθώς και για τις οινοπαραγωγικές καινοτομίες της οικογένειας Μπουτάρη. (Εντάξει, υπήρξε και «στιγμή έντασης» που πυροδότησε εκπρόσωπος παραγωγικού φορέα της πόλης και την κατέστειλε – ποιος άλλος; – ο Ευάγγελος Βενιζέλος.) Και τι άλλο θα μπορούσατε να θέλετε να μάθετε; Αυτά διένειμε στα ΜΜΕ η κυβέρνηση, αυτά θα διαβάσετε.
Γι’ αυτό, επειδή όλα τούτα έχουμε καταντήσει να μας φαίνονται φυσιολογικά, η πρόσβαση στη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού είναι αυστηρά ελεγχόμενη. Δεν μας κάνει ασφαλώς μεγάλη εντύπωση που ένα Μέσο με τις επιλογές του The Press Project δεν αποκτά πρόσκληση για τη συνέντευξη Τύπου, παρότι τη ζήτησε. Θα μας έκανε εντύπωση να είχε αποκτήσει, σε μια συνέντευξη Τύπου όπου η διαδικασία είναι ότι ακόμη και αν εγκριθεί μια πρόσκληση, ο δημοσιογράφος υποχρεούται να υποβάλει την ερώτησή του εκ των προτέρων, ώστε ο πρωθυπουργός να είναι ενήμερος. Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση θα μας έκανε να είχε αποκτήσει πρόσκληση σε μια συνέντευξη Τύπου, η οποία μεταφέρθηκε από το Βελλίδειο στις αποθήκες του λιμανιού, όπου η πρόσβαση μπορεί να ελεγχθεί πραγματικά με δρακόντειο τρόπο και όπου οι μη εγκεκριμένοι δημοσιογράφοι δεν θα μπορούν να περάσουν ούτε σε απόσταση.
Ωστόσο, επειδή είμαστε μάλλον αθεράπευτα αφελείς, επιμένουμε: Πού πήγε εκείνη η απλή ιδέα ότι μια κυβέρνηση δημοκρατικά εκλεγμένη υπερασπίζεται την πολιτική της απέναντι σε ελεύθερες ερωτήσεις; Γιατί χρειάζεται να υποβληθούν; Γιατί χρειάζεται σενάριο; Δεν γνωρίζει ο πρωθυπουργός αρκετά καλά τις λεπτομέρειες της πολιτικής που εφαρμόζει, δεν έχει λάβει υπόψη του τις αντιρρήσεις και δεν έχει απαντήσεις γι’ αυτές, δεν είναι σε θέση να εξηγήσει από στήθους τις επιλογές της κυβέρνησής του;
Παρόλα αυτά τα ΜΜΕ έρχονται σε μια πόλη που φρουρείται από χιλιάδες σιδηρόφρακτους αστυνομικούς, εποχούμενες ειδικές ομάδες που οργώνουν την πόλη, εκατοντάδες κλούβες, κανόνια νερού και φράχτες, και δέχονται πειθήνια να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους νωρίτερα. Δέχονται να πάρουν γραπτώς τις δηλώσεις ενός πρωθυπουργού που δεν τολμά καν να εγκαινιάσει τη ΔΕΘ για να μην διακινδυνεύσει να αποδοκιμαστεί και αποδέχεται δια του πληρεξουσίου του υπουργού τις ευλογίες του Μητροπολίτη. Ίσως να χειροκροτήσουν κιόλας.
Πάντως, με χειροκροτήματα ή μη, το μέλλον αυτής της δημοσιογραφίας δεν διακρίνεται ιδιαίτερα ανθηρό: πολύ σύντομα και άλλες, δεκάδες, απολύσεις επίκεινται σε μεγάλο εκδοτικό συγκρότημα, ενώ άλλα τις αποφεύγουν προς στιγμήν μόνο και μόνο επειδή δεν πληρώνουν τους εργαζομένους τους. Λυπάται κανείς;